गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने वर्ष 2026–27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए लगातार पांचवीं बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बजट को राज्य के “गति-मान विकास और विकसित गुजरात” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मार्गदर्शन में राज्य के समग्र विकास को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने बजट को अडिग विश्वास, निरंतर विकास और जनकल्याण की प्रतिबद्धता वाला बजट बताया, जो बिना किसी नए कर के राज्य की विकास यात्रा को मजबूत करेगा।
वर्ष 2026–27 के लिए गुजरात का कुल बजट आकार ₹4.08 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत अधिक है। बजट का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
सरकार ने शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए कुल बजट का 20 प्रतिशत, यानी ₹64,000 करोड़ से अधिक राशि आवंटित की है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए ‘नमो गुजरात कौशल और रोजगार मिशन’ के तहत ₹226 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के लिए 19 प्रतिशत तथा कृषि, सिंचाई, जल संसाधन और शहरी विकास के लिए 11 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय के लिए 39 प्रतिशत राशि आवंटित की गई है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी।
ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए ₹15,000 करोड़ से अधिक का ग्रीन बजट रखा गया है। पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए वर्ष 2026 को ‘गुजरात पर्यटन वर्ष’ घोषित किया गया है और इसके लिए ₹6,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ₹35,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है और इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 5 नई GIDC स्थापित की जाएंगी। साथ ही, अहमदाबाद को ओलंपिक-स्तरीय शहर बनाने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए ₹1,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राज्य में हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए ₹800 करोड़, जलवायु-अनुकूल सड़कों के लिए ₹600 करोड़ और AI तथा डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ₹850 करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, संतुलित आर्थिक विकास के लिए 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान पर ₹7,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है और गुजरात को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।
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