अमेरिका-ईरान वार्ता:- अमेरिका और ईरान के बीच संभावित 14-पॉइंट डील को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि बातचीत अच्छी रही है और समझौते की संभावना है।
ईरान की प्रतिक्रिया: ईरान ने स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव अभी समीक्षा के अधीन है और उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। ईरानी नेताओं ने इसे “अमेरिका की विशलिस्ट” करार दिया है।
पाकिस्तान की भूमिका:-इस पूरे मामले में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
इज़राइल-लेबनान संघर्ष:- दूसरी ओर खबरें हैं कि युद्धविराम के बावजूद इज़राइल ने लेबनान पर हमला किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है।
पश्चिम एशिया में लगातार तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद और युद्ध की धमकी दोनों साथ-साथ चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से कहा है कि ईरान के साथ बातचीत ‘अच्छी’ चल रही है और समझौता संभव है, लेकिन दूसरी ओर ईरान अभी भी अमेरिकी प्रस्ताव को विचारधारात्मक बता रहा है। वास्तव में, अमेरिका और ईरान के बीच 14-बिंदु समझौते पर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया में खबर आई थी कि यह एक पन्ने का ज्ञापन हो सकता है, जो भविष्य की बड़ी डील के लिए आधार बनेगा। हालांकि, अभी तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया है और दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मुद्दों पर मतभेद हैं। ईरान ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस बीच खबर आई है कि इज़राइल ने युद्धविराम होने के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया है।”
डील का संभावित फ़ॉर्मूला :-
मध्यस्थता से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ईरान और अमेरिका एक संक्षिप्त मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर सहमति के करीब हैं। यदि यह हस्ताक्षरित होता है, तो अगले 30 दिनों तक गहन वार्ताओं का दौर चलेगा। इसमें तीन अहम मुद्दे शामिल होंगे:
होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही को पुनः बहाल करना
अमेरिकी प्रतिबंध हटाने पर सहमति
ईरान का परमाणु कार्यक्रम सीमित करने के लिए ठोस प्रावधान
हालाँकि, मिसाइल प्रोग्राम और मध्य-पूर्व में ईरान समर्थित संगठनों की भूमिका को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई है।
ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया:-
ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रस्ताव पर तीखी आलोचना व्यक्त की है। संसद की विदेशी मामलों की समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने इसे “अमेरिका की इच्छाओं की सूची” करार देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के विपरीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की पहल केवल अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यों को साधने का प्रयास है, न कि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने का।
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