गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य स्वागतम ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध, न्यायसंगत और सरल तरीके से समाधान किया जाए, ताकि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई कार्य नियमों के अनुसार किया जा सकता है तो उसे तत्काल पूरा किया जाए और यदि किसी कारणवश कार्य संभव न हो तो संबंधित व्यक्ति को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय स्पष्ट और त्वरित उत्तर दिया जाए।
मई 2026 के राज्य स्तरीय स्वागतम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए किसानों और आम नागरिकों की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में राज्य स्तर पर 215 से अधिक आवेदक उपस्थित रहे, जबकि जिला और तालुका स्तर पर कुल 4,020 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।
जूनागढ़, भावनगर और गिर सोमनाथ जिलों के किसानों ने खेतों तक जाने वाले सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जों की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को ऐसे अतिक्रमण हटाने तथा किसानों के लिए रास्ते खुले रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा, ताकि किसानों में सुरक्षा की भावना बनी रहे।
बोटाद जिले के एक मामले में भूमि अधिकार संबंधी प्रशासनिक त्रुटि के कारण किसान पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का बोझ न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए।
अहमदाबाद जिले के किसानों द्वारा री-सर्वे के बाद 7/12 दस्तावेज बंद होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तत्काल समाधान के आदेश दिए। वहीं वडोदरा जिले में रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के बावजूद आवेदक के पास प्रमाणित दस्तावेज होने पर उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अरवल्ली जिले के एक गांव के नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के बाद निर्माण अनुमति में हो रही देरी के मामले में भी मुख्यमंत्री ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द अनुमति जारी करने को कहा।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम के दौरान जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने का संदेश दिया।
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